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राशन कार्ड सिस्टम में बड़ा बदलाव, e-KYC अनिवार्य कर सरकार ने कसा शिकंजा


 नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले सस्ते और मुफ्त राशन की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब देशभर के राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्डों पर प्रभावी रोक लगेगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लंबे समय से ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे, जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड बने हुए थे या अपात्र लोग योजना का लाभ उठा रहे थे। e-KYC के जरिए इन सभी गड़बड़ियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।


हर 5 साल में करानी होगी e-KYC

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब राशन कार्ड की e-KYC हर पांच साल में एक बार अपडेट कराना जरूरी होगा। जिन लोगों ने वर्ष 2013 या उससे पहले KYC कराई थी, उनके लिए यह प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि समय पर e-KYC नहीं कराने पर राशन कार्ड से मिलने वाले लाभ अस्थायी रूप से रोके जा सकते हैं।


घर बैठे ऑनलाइन e-KYC की सुविधा

राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए e-KYC प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। अब लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ऑनलाइन e-KYC के लिए लाभार्थी अपने स्मार्टफोन में Mera KYC और Aadhaar FaceRD ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार नंबर और फेस वेरिफिकेशन के जरिए कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।


e-KYC स्टेटस ऐसे करें चेक

लाभार्थी यह भी जांच सकते हैं कि उनकी e-KYC सफलतापूर्वक पूरी हुई है या नहीं। इसके लिए Mera KYC ऐप पर लॉग-इन करने के बाद आधार विवरण भरना होगा। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला स्टेटस ही बताएगा कि e-KYC पूरी हुई है या अभी बाकी है।


ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद

जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे लाभार्थी अपने नजदीकी राशन दुकान (FPS) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए e-KYC करवा सकते हैं।


सरकार की अपील

सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द e-KYC प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।

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