माओवादी हिंसा विरोधी मुहिम में सरकार और सख्ती दिखाने जा रही है। 31 जनवरी 2026 तक आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को ही पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा। एक फरवरी से आत्मसमर्पण का रास्ता बंद हो जाएगा और इसके बाद समर्पण करने पर भी माओवादियों को पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं।
रायपुर। माओवादी हिंसा विरोधी मुहिम में सरकार और सख्ती दिखाने जा रही है। 31 जनवरी 2026 तक आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को ही पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा। एक फरवरी से आत्मसमर्पण का रास्ता बंद हो जाएगा और इसके बाद समर्पण करने पर भी माओवादियों को पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र और राज्य सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए साझा रणनीति तय की है। जनवरी के बाद माओवादियों को उनकी मांद के भीतर ही घुसकर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को माओवादी हिंसा से मुक्त करने के लिए नरेन्द्र मोदी, अमित शाह ने संकल्प लिया है।
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